ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਮਾਚਾ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ‘ਔਕਾਤ’ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਫਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਤੇ ਰਾਤਲ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਕਥਿਤ ਪੂਰਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ Plug On ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ?

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ-1960 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਤੇ ਰਾਤਲ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਇਕ ਕਥਿਤ ਪੂਰਕ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AC ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ, ਤਾਪਮਾਨ ਨਿਯਮ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ

ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8