ਪਾਕਿ : ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਫਰੀਦੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ''ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪੇਸ਼ਾਵਰ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਾਬਰ ਸਲੀਮ ਸਵਾਤੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਰਾਹ ਜਮਸ਼ੇਦ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-   ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਟੇ ! ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ'ਤਾ ਰੱਦ 

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ (ਸੀਸੀਪੀਓ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।" ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 4, 9, 10 ਅਤੇ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 232(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।