''ਭਾਰਤ ਯਕੀਨਨ ਕਰੇ ਕਿ ਆਸਾਮ ''ਚ NRC ਨਾਲ ਲੋਕ ''ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਹਿਤ'' ਨਾ ਹੋਣ''
09/10/2019 1:15:07 AM
ਜਿਨੇਵਾ - ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਚਲੇਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਟੇਟਲੈੱਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਬੈਚੇਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੋਈ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਸਾਮ 'ਚੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੀਤੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 42ਵੇਂ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਬੈਚਲੇਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਸਾਮ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਬੈਚੇਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲਿਸਟ 'ਚ ਕਰੀਬ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪਲ ਦੇ ਵਾਜ਼ਿਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਲੈੱਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਵਿਧਾਨਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਸਾਮ 'ਚ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਖਰੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟਲੈੱਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
