ਭਾਰਤ ''ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਣ ''ਚ ਨਾਕਾਮ : ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ — ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂ. ਐੱਸ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ (ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ , ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕਿਊਬਾ, ਮਿਸ਼ਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਰਾਕ, ਕਜ਼ਾਕੀਸਤਾਨ, ਲਾਓਸ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਟੀਅਰ ਟੂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.), ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਿਹੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਗ-ਥਲਗ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ 'ਬੁਹਆਯਾਮੀ ਅਭਿਆਨ' ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗੜੇ ਹਨ।' ਉਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਸਲਾਮਨ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ 2017 ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।'

ਯੂ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਅਤੇ ਬਹੁ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।' ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਗੌ-ਹੱਤਿਆ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਭੀੜ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡੇਅਰੀ, ਬੀਫ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੌਰ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਸਾਲ 2017 'ਚ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਏ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਵਾਲੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈ।