ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹਿਲਾ MP

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੰਸਦ ਦੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ, ਬੱਚਿਆਂ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ‘ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ’ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਵੇਗਾ।

ਬਿੱਲ ’ਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ-
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵਿਨੈ ਸਹਸਰਬੁੱਧੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਇਕੱਠੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਦਾ?
ਓਧਰ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਰਾਕਾਂਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪਿ੍ਰਆ ਸੁਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ, ਬੱਚੇ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ।