ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਰਾਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਈ ਵਿਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਬੀ. ਸੀ. ਡੀ.) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਲਗਭਗ 2700 ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਕਦ ਰਾਹਤ ਵਿਚ 4.26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਮੁੜ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਟਾਪ ਕਲਾਇੰਟਸ
ਬੀ. ਸੀ. ਡੀ. ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿਮਾਲ ਅਖਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਪ ਕਲਾਇੰਟ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਕੀਲ ਬੀ. ਸੀ. ਡੀ. ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਟ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਨੋਇਡਾ 'ਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਸੈਕਟਰ-34 ਦੇ ਅਰਾਵਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ

50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਲੋੜ
ਬੀ. ਸੀ. ਡੀ. ’ਚ 1,33,000 ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 50,000 ਨੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕੀਲ ਇਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰਘਯ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਕੀਲਾਂ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ) ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਫਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਹਾ- ਕਾਬੁਲ 'ਚ ਰੁਕਦਾ ਤਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕ-ਇਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਹਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅਮਰੀਕਾ: ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋਈਆਂ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਮੌਤਾਂ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਕੀਲ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਗੈਪ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।