ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ IMF ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼, ਕਿਹਾ- ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫ਼ੰਡ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ.) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਦੇ ਇਕ ਸੰਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਬੁਲਾਰੇ) ਗੈਰੀ ਰਾਈਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਲਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।’’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ SC ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ, ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ

ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਜੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ।’’ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ 51 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ