ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ SC ’ਚ ਦਲੀਲ, ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਰਥਿਕਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 4 ਸਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।