''ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ''

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਕੇਰਲ ਦੀ ਪੀ ਵਿਜਯਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰੂਖ ਕੀਤਾ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Kerala Guv Arif Mohammed Khan,on seeking explanation from state govt's Chief Secy regarding Kerala moving to Supreme Court against CAA: I won't like to discuss what transpired between him & me.Going to Supreme Court without informing me...My view is that approval is needed. (1/2) pic.twitter.com/pdF27W3E6r

— ANI (@ANI) January 20, 2020

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।
ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਵਿਜਯਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।