ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਚੁੰਮਣਾ Teenage ਪਿਆਰ ''ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਹੀਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 354-ਏ (1) (ਆਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਚੁੰਮਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਵਧਾਨ, ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਤਨਾਗਨੇਸ਼ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥੂਥੂਕੁੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀਵੈਗੁੰਡਮ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਗਨੇਸ਼, ਜੋ 2020 ਤੋਂ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਚੁੰਮਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354-ਏ(1)(i) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤਗਨੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਧਾਰਾ 354-ਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਝੂਲਾ ਝੂਲਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਵਾਲ

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ

'ਅਣਚਾਹੇ ਤਰੱਕੀਆਂ' ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਚੁੰਮਣਾ, ਦੋ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਲੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ: ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਆਨੰਦ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।"  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - WhatsApp ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਇੰਝ ਹੋਵੇਗੀ Call Recording

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਤਗਨੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ: ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ 1250 ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8