ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ‘Y ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ’ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖਾਜੀ ਐੱਮ. ਜੈਬੁਨਿਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਕੀਤਾ ਬੈਨ, ਓਵੈਸੀ ਬੋਲੇ- ਮੈਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤ

ਬੇਂਗਲੁਰੂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਮਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਾਈ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨਸੌਧਾ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ, ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ 231 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਕੀ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ?
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਕ ਉੱਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ, ਕਿਹਾ- ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ