ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ SC ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ’ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਦਿਨ ਲੱਗੇਗਾ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਲਈ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ (ਜਵਾਬਦਾਤਾ-ਪਤਨੀ ਲਈ) ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।