HC ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪੈਰੋਲ
02/18/2022 7:18:38 PM
ਰੋਹਤਕ– ਕਤਲ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸੌਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੋਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐੱਸ. ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਨਰਲ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਮਾਨਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ 56 ਸਾਲਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਦਸੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
