ਧਾਰਾ 144 ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਲਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼: ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ
01/09/2020 12:01:14 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਹਾਂਡਾ)-ਪੰਚਕੂਲਾ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ’ਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ?
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ-
ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਹਿਸ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਪੰਚਕੂਲਾ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਲਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 109 ਯਾਨੀ ਆਵਾਰਾ ਗਰਦੀ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 107 ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ 400 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ-
ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ-
ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ’ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ (19 ਬੀ1) ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ-
ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ।
