ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰੇ : ਦਾਦੂਵਾਲ

ਸਿਰਸਾ, (ਅਜੇ)- ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 38 ਮੈਂਬਰੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੈਟਰਨ (ਸਰਪ੍ਰਸਤ) ਦੀ ਪੋਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।

ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪੋਸਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਣ।