ਹਰਿਆਣਾ ਬਜਟ : ਜਾਣੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ-ਕੀ ਮਿਲਿਆ

ਹਰਿਆਣਾ— ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 5ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 2019-20 ਲਈ 1 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿਜਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪੀ. ਘਟ ਕੇ 1.53 ਫੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਸਥਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਜਟ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅੰਸ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ—
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭ। 
ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ—
5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੰਨੇ ਲਈ 340 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 2,210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 12,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 15,000 ਪੰਪ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 35,000 ਪੰਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ—
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 12307 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 512 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ
ਮੌਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 12,307 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
9 ਤੋਂ 12 ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ 365 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 12,988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਲਈ 401 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ੀ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣਾ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 5,040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 2,605 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਲਈ 211 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 5194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,000 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।