ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਿਆ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼

ਆਸਾਮ- ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2017 'ਚ ਸਿੱਕਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਥਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੇਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਡਬਲਿਊ.ਪੀ. (ਸੀ) 49/2017 ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫ਼ਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ 16.08.2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 13.09.2017 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਮ.), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਸਤ, 2018 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਮ.) ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 13.09.2017 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।