ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ: ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ
Thursday, Jul 23, 2020 - 05:40 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਬੈਂਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਐਫਬੀਯੂ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ) ਅਤੇ ਆਈਬੀਏ (ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਏਰਿਅਰ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤਕਰੀਬਨ 7898 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ। ਪਰ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਸਬੀਆਈ-ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
ਐਨਪੀਐਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
Today IBA & UFBU have Signed an MoU for 15% increase in pay slip component of Bank Employees, in Principal agreement to remove cap & offer 30 % of Basic Pay as family Pension, (1/2)@DFS_India @FinMinIndia @ChairmanIba #11thbipartite
— IBA_Chief_Executive (@ChiefIba) July 22, 2020
ਹੁਣ ਐਨ ਪੀ ਐਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ 14% ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਕਿਰਨ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਆਈਬੀਏ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਐਫਬੀਯੂ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੀਐਚ ਵੈਂਕਟਾਚਲਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਵੈਂਕਟਾਚਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ 35 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰਖ਼ਾਸਤ
ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪੀ ਐਲ ਆਈ (ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਿੰਕਡ ਇੰਨਸੈਂਟਿਵ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੀ ਐਲ ਆਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਲਾਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ
ਆਈਬੀਏ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਸੋਧ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।