ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ''ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ! ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ 'ਲੌਇਲਟੀ ਰਿਵਾਰਡ' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲਿਆ?

ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਪਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਯਾਨੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ = ਆਖਰੀ ਸੈਲਰੀ (ਬੇਸਿਕ + DA) × ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਾਲ × (15/26)

ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਸਾ? 

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:

10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ (50,000 ਸੈਲਰੀ): ਕਰੀਬ 2,88,461 ਰੁਪਏ।
20 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ (60,000 ਸੈਲਰੀ): ਕਰੀਬ 6,92,307 ਰੁਪਏ।
30 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ (70,000 ਸੈਲਰੀ): ਕਰੀਬ 12,11,528 ਰੁਪਏ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।