‘ਨਿੱਜੀ ਅੰਗ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨਹੀਂ’, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਤੋੜਨਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਜਾਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਮਤ’ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਾਤੀਆਂ ਫੜਨਾ, ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਤੋੜਨਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪੱਲਵੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਗੀਨਾ? ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਫੜਨਾ, ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਤੋੜਨਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਸਿਰਫ਼ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਪੋਕਸੋ ਅਤੇ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗਨ? ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।

ਮੰਨੀ-ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।