ਸੰਸਦ ''ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼) ਨੂੰ ਡਾਕ ਜਾਂ ਈ-ਬੈਲਟ  ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੱਟਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਕੇ. ਡੇ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।