ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਕੀਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਫੋਕਸ ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਜਟ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 5 ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੀਮਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਧਿਐਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 20 ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D) ਲੈਬ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਧਿਐਨਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ MedTech ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਪਰੀਖਣਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।