ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਗੁਹਾਟੀ - ਆਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲ ਆਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਸੂ) ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਆਸੂ ਨੇ 1979 ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵ ਸਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਸੂ ਦੀ ਬੈਠਕ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੁੱਲ ਬੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੈਠਕ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕਰਨਾਲ ਮੋਰਚਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਖਾਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਸੂ ਆਪਣੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ, ਆਸੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੁੱਜਲ ਕੁਮਾਰ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।''

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।