CBSE ਦੀ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Thursday, Jul 16, 2026 - 03:21 PM (IST)

CBSE ਦੀ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਧੀਨ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਾਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ! ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਾਥਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਾਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਣਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ! ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 18 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (CBSE) ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨਵੀਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ SYLLABUS, ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ SC ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਲਫਨਾਮਾ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e


author

rajwinder kaur

Content Editor

Related News