ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਨਕਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਫ਼ੌਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ,''ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਦੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਆਲ ਰੈਂਕ ਨੋ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਖ਼ਰੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ 'ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ- ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ.' ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ.ਸੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਬਜਟ 'ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ 'ਫ਼ੌਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ' ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਆਦਿ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ