ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਬਰਖ਼ਾਸਤ: ਕੇਂਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜੋੜੇ ਨੇ Swiggy ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ, ਵੱਡਾ Order ਦੇਖ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੌਜੂਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੁਰਕਰੇ ਬਣੇ ਕਾਲ, ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਰਕਰੇ ਲਈ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਜਾ ਖੇਦਕਰ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ/ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭੈਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜ਼ਿੱਦ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਭਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ! ਸਕੂਲ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8