ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਰੱਦ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ(ਵੀਡੀਓ)

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਰਜਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਚਰਚਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਫ਼ : ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ

ਨੋਟ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ