ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ‘ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - BREAKING : ਆਤਿਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਸਤ ’ਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰ. ਜੀ. ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਸਾਵਧਾਨ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਓਗੇ 'ਕਚੀਚੀਆਂ'

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8