ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਹੁਣ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 12 ਵਾਧੂ ਛੁੱਟੀਆਂ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ- ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੀਰੀਅਡ ਲੀਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ 'ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨੀਤੀ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 450 ਰੁਪਏ 'ਚ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ

ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਮਾਝੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 16 ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਬਣ ਗਿਆ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਾਂਡੈਂਟ

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮੀ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਡ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲੱਬਧ 10 ਕੈਜੂਅਲ ਛੁੱਟੀਆਂ (Casual Holidays) ਅਤੇ 5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਜੂਅਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮੀ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ

ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਇਕ 'OK' ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ