ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਫੀਸ

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੇਨਤੀਕਾਰਾਂ ਲਈ 36 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਜਾਰੀ (ਰੀ-ਇਸ਼ੂ) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਤਕਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁਣ 3,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 5,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ 1 ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਕੈਟਾਗਰੀ) ਦੀ ਫੀਸ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਫੀਸ 4,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਆਚੇ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 36 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ (ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ) ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਵਿੱਚ 7,500 ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 8,500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੇਨਤੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ 36 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਜਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 1,750 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 4,250 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 4,250 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 6,750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PCC), ਸਰੈਂਡਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਗਲੋਬਲ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 750 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 40 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 15 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸੋਧ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e