UAE ਦੀ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਬੇਟੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ: HC

ਕੋਚੀ– ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮ.ਈ.ਏ.) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਦੀ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਬੇਟੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਇਕ ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਜੇਲ ’ਚ ਹੈ। ਜੱਜ ਪੀ.ਵੀ. ਕੁਨਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਨਿਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਐੱਮ.ਈ.ਏ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੀ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਬੇਟੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਿਹਾਨੀ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਮਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2015 ’ਚ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਾਹੁਬਨਾਥ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਲ 2025 ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2025 ’ਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।