Airport ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏ. ਏ. ਆਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਈ. ਏ) ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਪਰੇਜਲ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਤ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਪੈਨਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਏ. ਏ. ਆਈ ਨੇ ਲਖਨਊ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਜੈਪੁਰ, ਗੁਵਾਹਾਟੀ, ਤਿਰੂਵੰਤਮਪੁਰਮ ਅਤੇ ਮੈਂਗਲੋਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਪੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਟੇਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2019 'ਚ ਏ. ਏ. ਆਈ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਾਰੇ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 3 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ 3 ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ—
ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ. ਈ. ਏ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨੋਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਈ. ਏ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ''ਛੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਜ਼ੋਖਿਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।''