ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੋਲੇ- ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੇਣ ਦਖ਼ਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਓਧਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਵਾਲਾ, ਸਗੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਓਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੋਆਬਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਰਾਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਜਿਸ ’ਚ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।  ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ।