ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਇਹ 6 ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 6 ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਮਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਟੋਲ ਫਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੀਜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ- 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਚੌਥਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। 5ਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 6ਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਇਕਾਟ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ  ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 5 ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। 
— ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
— ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
— ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
— ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
— ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੂਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰੀ 'ਨਾਂਹ', ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਓਧਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 5 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਦੱਸਿਆ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 5 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਜਾਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ। 

ਨੋਟ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫੇਲ੍ਹ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ