ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਕਈ ਮਿੱਥਾਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਸੰਦੇਸ਼

ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਸਮਾਜ 'ਚ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ
21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਜ 'ਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਈ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਫ਼ਾਈ 'ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਅਹਿੰਸਾਤਮਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਟਿਕੈਤ ਬੋਲੇ- ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ

ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੰਗਰ ਪਰੰਪਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਰੋਤ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਲੰਗਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਹੈ। 

ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁਗਤੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਅਕਾਲ 'ਚ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਲੰਗਰ ਵਿਵਸਥਾ ਅਕਾਲ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਸਾਂਝ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝ ਸਮਾਜਿਕ ਟੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ  ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀ ਸੇਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਚੋਣ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਤਾੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਹਤਕ, ਸੋਨੀਪਤ, ਝੱਜਰ, ਰੇਵਾੜੀ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਆਫ਼ਤ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ 
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਮਾਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਹਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਟਸਐੱਪ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਐੱਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ,ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਕਸ ਮਾਰੀ ਸੁੱਟ 
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਚ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੀ.ਐੱਮ. ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਕਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ?ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ