ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ: 'ਸਮਝੌਤੇ' ਅਤੇ 'ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ' ਕਰਨ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 21ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ 'ਸਮਝੌਤੇ' ਅਤੇ 'ਸੰਘਰਸ਼' ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ : ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ

ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੇ ਛੇਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਗਤੀਰੋਧ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਓਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ: ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ 'ਹੱਕ' ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ (ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਤੰਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਥਨ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ 'ਸੰਘਰਸ਼' ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 6 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਠੰਡ, ਬੀਮਾਰੀ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਨੋਇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹੈ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ'

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੜੀ 'ਚ 'ਭਰੋਸੇ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ: PM ਮੋਦੀ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ, ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵੱਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇ 72 ਘੰਟੇ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਛੇਤੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ।

ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ