ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ, ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ

ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ : ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਅੰਦੋਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ‘ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਰਣਨੀਤੀ’

ਅੰਦੋਲਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੱਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਡੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।

ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼–ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਵਾਸ਼ੂ ਕੁਕਰੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਲ 1700 ਨੋਟਿਸ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 10 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਡੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਜਵਾਨ ਜੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਜਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸ਼ੂ ਕੁਕਰੇਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-307, ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।