ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, MSP ''ਤੇ ਬਣੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1 - 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ
 

It's been decided that no proposal of Govt will be accepted until & unless they repeal the laws. In tomorrow's meet (with Govt) we'll say that we've only one demand, repeal the laws & legally authorise MSP. All these have been unanimously decided: Farmer leader Joginder S Ugrahan https://t.co/gsQXrawwEK pic.twitter.com/vwRALVjQBn

— ANI (@ANI) January 21, 2021

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।