ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ''ਚ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ.) ''ਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐੱਸ. ਖੇਹਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ''ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ''ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਚ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ (ਮਾਲਵੇਅਰ) ਅਤੇ ਹੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ''ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿੱਟਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ''ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ''ਚ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ''ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।