ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਅਦਾਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਏ (ਫਿਰਕੂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਹਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Xiaomi 14 ਭਾਰਤ 'ਚ ਲਾਂਚ, 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਕਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦੇਵੇਗੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਦੇ ਹਟਕਨੰਗਲੇ ​​ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ੇਮ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਜ਼ਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "5 ਅਗਸਤ- ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ" ਅਤੇ "14 ਅਗਸਤ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ।" ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 4 ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਗਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e