ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : ਕਾਂਗਰਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,''ਜਿੱਥੇ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨੀਲੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹੀ!

LIVE: Congress Party Briefing by @DrAMSinghvi at the AICC HQ.
https://t.co/pqVkZ9urvU

— Congress (@INCIndia) June 21, 2022

ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,"ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ... ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡਰ ਹੈ।" ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਮਨਘੜਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।” ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ,“ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨਾਲ ਦਬ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਗੇਰਲਾਲ ਦੇ ਹਸੀਨ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ।” ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। 52 ਸਾਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਈ.ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 30 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।