ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਟਾਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ 1989 'ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ -1999 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੂਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ -1979 ਦੇ ਨਿਯਮ 8 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਗਜ਼ਟ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ

ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 22 ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।