ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਨਜਿੱਠੀਆਂ ਜਾਣ : ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਜਨਾਥ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 13ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ. ਆਰ. ਚੌਧਰੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਐਡਮਿਰਲ ਆਰ. ਹਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਭੂ-ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਗਲੋਬਲ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਝੌਤੇ 1982 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ : ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਮੁਖੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਰੈਂਡੀ ਜਾਰਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।