ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 6 ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰੇਗਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 4 ਦਿਨਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ, ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਚੋਣਾਵੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਦੌਰੇ 'ਚ (ਹੱਦਬੰਦੀ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ, ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕੇ।'' ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ/ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।''

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੀਸ਼ੈਡਿਊਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਸਹਾਇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ' ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 83 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 90 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ.ਓ.ਕੇ.) ਚ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।