ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. 'ਚ ਗ੍ਰੈਪ-4 (ਪਾਬੰਦੀਆਂ) ਨੂੰ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਅਭੈ ਓਕ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏ.ਕਿਊ.ਆਈ.) ਲੈਵਲ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰੈਪ-4 ਉਪਾਵਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਰਾਜਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੈਪ-4  ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : SC ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਦਰਅਸਲ ਗ੍ਰੈਪ-4 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੈਵਲੈਪਮੈਂਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 90,000 ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 13 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੈਪ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8