ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕਸਾਰ (ਯੂਨੀਫਾਰਮ) ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੂਝਣਾ ਪਏ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ-44 ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਜੋ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸੱਚਾਈ ’ਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੀਣਾ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੀਨਾ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ-

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।