ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ‘ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਿਪਿਨ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ’ਚ 63 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਰਕ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਿਪਿਨ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਜ਼ ਸੰਘ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ- ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ? ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਚਰਚਾ ’ਚ ਇਹ 4 ਨਾਂ

ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਰੋਕ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਲੋੜ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ