ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਘਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ''ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
06/25/2020 4:31:03 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਬੇਘਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਲਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਨੇ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਨੇ ਬੇਘਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਘਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਘਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
