ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ, ਵਾਹਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਫੀਸ ਕੀਤੀ ਮੁਆਫ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ 312 ਜਨਤਕ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋ, ਟੈਕਸੀ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਰ.ਟੀ.ਵੀ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਆਟੋ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੈਕਸੀਆਂ, ਆਰ.ਟੀ.ਵੀ., ਮੈਕਸੀ ਕੈਬ ਆਦਿ ਹਨ।

2019 ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਆਟੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ DIMTS ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।