ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਸੌਖਾ ਬਣਾਏ ਕੇਂਦਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਸ. ਬੀ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੱਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਵਿਚ ਲਿਖਤ ਬੇਨਤੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਗਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ– ਕੇਂਦਰ ਸਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਰਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਠਰੀ ਆਫਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਏ. ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।